भारत में 8वां वेतन आयोग, उधर अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सरकारी कर्मचारियों की आई शामत!

आखरी अपडेट:21 जनवरी, 2025, 07:06 IST

Donald Trump Signs First Round of Executive Orders: अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम आदेशों पर साइन किए हैं. इसमें सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम खत्म करने और नई भर्तियों पर …और पढ़ें

भारत में बीते दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया था. लेकिन, उधर अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप सरकारी कर्मचारियों के पर कतरने पर उतारू हो गए. उन्होंने पद संभालते ही तमाम फाइलों पर साइन किए हैं. इसमें एक सबसे पहली फाइल पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के निकलने संबंधी है. इससे साफ संकेत दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती तबाह हो रही है तो हो. अमेरिका इसके लिए कुछ खास करने वाला नहीं है. एक अन्य आदेश में ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करना है. इन आदेशों का उद्देश्य जो बाइडन प्रशासन द्वारा पारित कई आदेशों को रोकना है.

ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघीय कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन कार्यालय में काम करने का आदेश दिया गया है. यह कदम कोविड-19 महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को समाप्त करने के ट्रंप के वादे के तहत लिया गया. फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि वह उन संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना बना रहे हैं जो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे.

संघीय भर्ती पर रोक
इसके अलावा ट्रंप ने पहले दिन के फैसले में संघीय भर्ती पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही यह फसैला लिया गया था ताकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम किया जाएगा. यह आदेश नई और कई ओपन पदों पर भर्ती रोकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सैन्य से संबंधित पदों के लिए इसमें छूट दी गई है. नई भर्ती पर प्रतिबंध कब तक रहेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कदम बाइडन प्रशासन के विरोध में है, जिसने संघीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन में वृद्धि करने के कदम उठाए थे.

डोनाल्ड ट्रंप ने एक अन्य कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से फिर से बाहर निकल जाएगा. इस समझौते में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह कदम 2017 में ट्रंप द्वारा उठाए गए कदम की पुनरावृत्ति है, जब उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया था.

इसके अलावा ट्रंप ने एक अन्य आदेश जारी किया, जिसमें बाइडन द्वारा क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में सूचीबद्ध करने के निर्णय को पलट दिया. बाइडन ने हाल ही में क्यूबा को इस सूची से बाहर करने का निर्णय लिया था, जिसे काथोलिक चर्च की मदद से राजनीतिक कैदियों की रिहाई से जोड़ा गया था.

ट्रंप ने एक अन्य आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जो बाइडन प्रशासन द्वारा लागू किए गए नए संघीय नियमों को रोक देगा, जिससे उनके कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगेगी. यह कदम नये प्रशासन के तहत आमतौर पर लिया जाने वाला एक कदम है, लेकिन यह बाइडन प्रशासन द्वारा लागू किए गए फेडरल ओवररीच के खिलाफ एक कार्रवाई मानी जा रही है.